देशाचा घसरलेला आर्थिक विकास दर आणि अर्थव्यवस्थेतली मंदी यामुळे केंद्र सरकारपुढे मोठं आव्हान उभं राहिलंय. सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढलाय. अशातच केंद्र सरकार कररचनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. हा बदल तुमच्या आमच्या खिशाला कात्री लावेल. कारण जीएसटीसह इतर करांमध्ये मोठी वाढ होण्याचे संकेत मिळतायेत. 

केंद्राला महिन्याकाठी 13 हजार 750 कोटी राज्यांना द्यावे लागतात. 2017 मध्ये जीएसटी लागू केल्यानंतर सरकारने राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार हलका करण्यासाठी जीएसटीचा बेस स्लॅब 5 टक्क्यांवरून 9 ते 10 टक्के केला जाऊ शकतो. इतकच नाही तर 243 वस्तूंवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणण्याचा विचार सुरूंय. 

Delhi Fire | दिल्लीच्या फिल्मीस्तान बाजारात अग्नितांडव; 43 जणांचा बळी

उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीकोनातून ज्या वस्तूंवर आतापर्यंत कर लागत नव्हता त्या वस्तूंवरही कर लावला जाण्याची शक्यता आहे. मग यात खासगी  हॉस्पिटलच्या सेवादरात वाढ होऊ शकते. शिवाय ज्या हॉटेलचं भाडं एक हजारांपर्यंत आहे तिथंही 
कर द्यावा लागू शकतो. 

1 जुलै 2017 ला जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले होते. या वस्तूंवरील कर 14.4 टक्क्यांवरून 11.6 टक्के करण्यात आला. परिणामी सरकारच्या उप्तन्नात दोन लाख कोटींची घट झालीय. आधीच महागाई आणि बेरोजगारीनं जनता पुरती हैराण आहे. त्यात करांचा बोजा वाढला तर सामान्यांचं जगणं आणखीनच कठीण होईल.

Web title : GST and others Taxs Will Many Be Increase